High Court News: ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ 7ਵੀਂ ਬੈਂਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 24 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।