ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਝੋਲ ਰਹੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈਰਾਨਿਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੈਮੇਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਾਹਤ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਐਨ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਮੇਂਟ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਕਾਰੀ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਧੀਅਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਅਪਣੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 42.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਹੋਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਈਰਾਨ ਯੂਕੋ ਬੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦਾ ਰਿਵਊ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਇਥੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨਿਅਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਸਿਕੁਰਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨਵੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖ਼ਾਦ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਜਾਂ ਵੈਰਸ ਦੇ ਪਵਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਆਇਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੰਜੇ ਸੁਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਮੇਂਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਿਉਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਬਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ।