Baspa Chief Mayawati

ਲਖਨਊ : ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਐਸਸੀਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2019 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਫਸਾਏ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜੰਗਲਰਾਜ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮੀਖਿਅਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।