National Statistical Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਟਿਸਕਿਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਐਸਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜੀਡੀਪੀ ਕਦੇ ਵੀ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਐਸਟੀ ( ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ )

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 10.23 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2010-11 ਵਿਚ 10.78 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ 9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ 9.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2006-07 ਵਿਚ 9.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਸੀਐਸਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਮੂਲ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦਿਤੇ।

ਮੂਲ ਸਾਲ 2004-05 ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਬੇਸਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ 1950-51 ਤੋਂ 2014-15 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿਤਾ। ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ 2011-12 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।  ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2011-12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਐਸਓ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਕਿ 2011-12 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਕ ਸੰਖਿਅਕੀ ਨੇ ਆਖਰ ਪਿਛਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14

ਤੱਕ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਸਓ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਸਟੈਟਿਸਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।