Medicines

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਿਰਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ,

ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਓਟੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀਦੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।