High Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਦਰਜਨ ਭਰ ਵੱਡੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਇਟਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਇਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦਿਲੀ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸਿਐਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟ-ਖਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ।