Alok Verma

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੇਵਾਨਿਵ੍ਰੱਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸੇਜ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੇਂਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ,  ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।  ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾੱਰਵਾਈ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਚੀਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਮਾ  ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਅਸਾਇਨਮੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ( MHA )  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ MHA ਨੇ ਕਿਹਾ,  ਤੁਹਾਨੂੰ DG ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸੇਜ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੇਂਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾ  ਤੋਂ ਕਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 

ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ DG ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸੇਜ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੇਂਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਪਦ  ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੇਕਟਰ  ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ। CBI ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ CVC ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਪੈਨਲ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੇਕਟਰ  ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ।