ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਜਟ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ- ਮਾਇਆਵਤੀ  

2023-24 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2023: ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।