ਐਸਬੀਆਈ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਐਫਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਦਾ ਹੈ।

Banking loan SBI fixed deposit vs recurring deposit

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਟੈਕਸ ਸੇਵਰ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD), ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ...

...ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਾਨ, ਰਿਸਕ ਫਰੀ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਪੀਐਫ, ਪੀਪੀਐਫ, ਐਨਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 0.50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਐਫਡੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ 22 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਫਡੀ ’ਤੇ 5.75 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 6.85 ਫੀਸਦ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਡੀਆਰ/ਐਸਟੀਡੀਆਰ ਲਈ ਆਰਡੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ 45 ਦਿਨ, 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 179 ਦਿਨ, 180 ਦਿਨ ਤੋਂ 210 ਦਿਨ, 211 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਸਬੀਆਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ 2019-20 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ।