ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸ
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਗ ਤੋਂ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ
"ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹਿ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ। ।
ਨ ਡਰੋਂ ਅਰਿ ਸੋਂ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ। । "
'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।