Supreme Court

ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਦੀ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੁਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਮਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ੍ਰਪਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।