ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਐਚਆਰਏ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਉ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 8, 16 ਅਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1190 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਚਆਰਏ ਦੀ ਹੇਠਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਚਆਰਏ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਐਚਆਰਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ

ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ 5400 ਰੁਪਏ ਐਚਆਰਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ 3600 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ,  ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ।

ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੈਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ 1800 ਰੁਪਏ ਐਚਆਰਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਇਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 1920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕੇ ਐਚਆਰਏ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਚਆਰਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 43 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 6808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦਬਾ ਗਈ।