ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਸ਼ਵ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਉ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਈ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 6,523 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 27 ਲਾਪਤਾ 

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ: ਜਿੰਪਾ  

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਉ ਨੂੰ 'ਭਿਆਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ।