Supreme Court of India

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਾਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।