7th pay commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ।

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,756 ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ 2,235 ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 3,991 ਹੋ ਗਈ ਹੈ,

ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੇਵਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੱਰਕੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (122), ਉਪ ਸਕੱਤਰ ( 340), ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ( 300 ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਜੀ  ਸਕੱਤਰ ਲਗਭਗ ( 300) ਅਤੇ  ਪੀਪੀਐਸ ( 680) ਜਿਹੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ,

ਨਿਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।