ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਵੀਂਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਪ‍ਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਜਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਲ 27,708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?  ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।