File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਾਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ, ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ੋਹਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਕੀਰ ਸ਼ਬੀਰ, ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੇਕੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੁਸੂਫ ਤਾਰਿਗਾਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਿਆਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।