Retired intel officers now need to take permission before publishing tell-all books

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ(ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2021 ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।