ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ?
ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨ, ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਈਲ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਮਜੋਰ ਮਾਨਸੂਨ, ਮਹਿੰਗੀ ਖ਼ਾਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।
5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਮੈਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 14.5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਯਾਨੀ 1700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 50 ਰੁਪਏ ਹਰ ਦਿਨ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਡਮੈਪ ਬਣਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2000-2017 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆਦਿ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।