ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ

SC ਵਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ CCTV ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ - ਦੁਬਈ 'ਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਮੌਤ 

ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਯੂ. ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 23 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੂਹ ਵਿਚ ਇਕ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਵੀ.ਐਚ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 116 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।