8000 disappearances in punjab will be heard in supreme court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵੇਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਤਕ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 8000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ।

ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 150 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਐ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀਆਂ ਜਮ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਸ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।