ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕਿਹਾ - ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੁਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏ ਗਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਈਡੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਭਾਨੂਮਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਈਡੀ ਭਲਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।