ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਣ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਮੈਨ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਲਡਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਤਤਕਾਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਪ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਲਡਿਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।