ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਉਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਸਟਡੀ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਟਰਾਏਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜਾਓ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਕਪੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 76 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਏਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਪੀਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।

ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਏਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੋਣਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  

ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।