ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ 2007 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐਫਆਈਪੀਬੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐਫਆਈਪੀਬੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। 2006 ਵਿਚ ਏਅਰ ਚਾਈਲਡ ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਕੇਸ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2015 ਵਿਚ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਦਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।