ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ- CJI ਰਮਨਾ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

CJI NV Ramana

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

CJI NV Ramana

ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ"।

Supreme Court

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Court Hammer

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ (2 ਅਕਤੂਬਰ 2021)

ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।