Medha patkar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ): ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ 17 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰ ਉਪਜ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ, ਮਛੁਆਰੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ਼ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ।ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਆੜਤੀਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਆੜਤੀਆ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਜੀਸਟਰੇਟ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 10 ਬੈਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।