ਪੁਲਿਸ ਝੜੱਪ 'ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰ ਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੀਪੁਲਸ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ (ਪੀਯੂਸੀਐਲ) ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਜਾਦ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੀੜਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1100 ਮੁੱਠ ਭੇੜਾਂ ਵਿਚ 49 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 370 ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਵਿਚ 45 ਲੋਕ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਦੀ ਆਜਾਦ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਠ ਭੇੜੋਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਦੇ ਮੀਡਿਆ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 19 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਠ ਭੇੜ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।