Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਊਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਉਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸਏ . ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਹਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਲੇ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਗਊਰਖਿਆਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਹ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਊ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਫੈਲਿਆ ਸੁਝਾਅ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਾਸੁਕਾ) ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣੇ।

ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਜਿਲੈਂਟਿਜ਼ਮ ਗਰੁਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਣ।