ਜੇਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੈਟ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ...

Currency Notes

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੈਟ ਨੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਅਲਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਗਿਆਨ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਕ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ?