P. Chidambaram judicial custody extended till October 17

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੁਹਾੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।

74 ਸਾਲਾ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ 21 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜੋਰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ 15 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ।

ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕਟੜਤਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।