ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ: ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਅਡੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਪਗ ਪੰਜਾਹ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜ਼ਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।