file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਈਪੀਐਸ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ  ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਈ ਪੀ ਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਨਨੁਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ...

ਜਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2009 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐੱਫ. ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਜੋ 26 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਦਲਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐਫ, ਐਨਪੀਐਸ ਵਰਗੇ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਸੁਪਰਨਾਰੂਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 5 ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10%, 7.5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ 15%, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ' ਤੇ 20%, 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 25% ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।