Economic Survey 2019 projects 7% GDP growth, decline in oil prices

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤਕ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2018-19 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤ 7.5% ਰਹੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 5.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ :
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ :
ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 14 ਜੂਨ ਤਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਲ 42,220 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ :
ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 2018-19 ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਦਲਣਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ 3.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 2016-17 'ਚ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, 2015-16 'ਚ 4.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 2014-15 'ਚ 5.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 'ਚ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 'ਚ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ :
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 2018-19 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ (ਅਕਤੂਬਰ 2018-ਮਾਰਚ 2019) ਤੋਂ ਖਾਦ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ :
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਡੈਕਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 16 ਸੂਬਿਆਂ/ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਵਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ :
ਫਸੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 2018-19 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 13.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੁਲਕੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।