file Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਘਾਤਕ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 36 ਪੈਸੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ 10 ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ,

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸਿੱਧੀ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਚਕਾਨਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਦ ਫ਼ੀਸ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੂਨ 'ਚ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ।