ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਕਮ 

-700 ਰੁਪਏ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
2019 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ  25 ਦੀ ਥਾਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ 30 ਰੁਪਏ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ (27 ਨਵੰਬਰ, 2019) 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਓ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ :  ਟਾਂਡਾ ਵਿਖੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਉਹ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਏ ਗਏ। 5 ਰੁਪਏ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਦੋ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੇਮ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ :  ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਤੇਲ ਡਿਪੂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 16 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।