ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,  ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ’ ਆਪਣੀ ਅਸਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ  ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,  ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਧਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ‘ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਬਹੁਲ ਵਾਇਆਨਾਡ ਸੀਟ ਵਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਤੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੀਐਮ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ , ਸਾਥੀ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  ਇਸ ਲਈ ਅਸਹਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।   ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਂਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।