Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ 36,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਫਰਬਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੀਐੱਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,15,096 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 70% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ।

ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥਨ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ।