Pratap Singh Bajwa

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਵੈ -ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਲ  ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦਾ 3% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਕਾਰਨ ਉਠਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਧੂ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਸਮੇਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ ।ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 34.1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ  ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ. ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਗੇ ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ´ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ -19 ਪ੍ਰਵਾਭਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਕ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਣ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,  ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ  ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਅਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਸਥਾਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ  ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।