Arvind Kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਲਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ, 239ਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 11 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 6 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ...ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ।'' ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ  ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।