Child Rights NGOs Urge Govt to Increase Budget for Children Welfare

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂ (ਕਰਾਈ) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ 26 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ, ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ 2018-19 ਵਿਚ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਐਸਐਸਏ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਹੈ।

ਐਨਜੀਓ ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2013-14 ਦੇ 37.76 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2016-17 ਵਿਚ 37.16 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।