ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਂਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੌਦੇ ਉੱਤੇ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲਕਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ। ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਬੂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਸੀਬੀਆਰਆਈ), ਰੁੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ੈੱਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਂਸ ਕਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ ਔਸਤਨ ਲਾਗਤ 240 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਦਾ 120 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਟਾਈ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ 2500 ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 x 2.5 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ 4 x 4 ਮੀਟਰ' ਤੇ ਬਾਂਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਂਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ 136 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਂਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।