Supreme Court says 50,000 people can’t be uprooted overnight

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 4500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਗੇ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸਾਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐਸ.ਐਸ. ਚੌਧਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਾ 100ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇਗਾ PhonePe! Walmart ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 83 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗੇ: ‘24 Seven’ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 4365 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?