Supreme Court Demonetisation Case Verdict

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਵੀਡੀਓ

ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ 'ਕੋਈ ਵੀ' ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ‘ਕੋਈ’ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬਲੈਂਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ; ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਕੇ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ

ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਕੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ 500 ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਨੋਟ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਪਹਿਚਾਣ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

RBI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, RBI ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ 1946 ਅਤੇ 1978 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ : ਜਿੰਪਾ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਤਮ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ’। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।' ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਜਨਰਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1949 ਦੇ ਕੋਰਮ (ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਦਰਜ 'ਕੋਈ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਕੁਝ' ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।