ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲੇ PM, “ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Water should be an issue of cooperation, coordination between states- PM Modi

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਇੰਝ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਫਲਤਾ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 24 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 124 ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੇ 11 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟ

'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਝਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਜੁਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।