ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟ ਟਿਅਰ 2, ਟਿਅਰ 3 ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਏਰੀਏ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਛੋਟ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਉਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.95 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 314 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 114 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨਫ਼ਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ ਹਰ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।