ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਅਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ,

ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧੀਨ 50 ਗਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਕਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਉਪਰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਇਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਵੀ 54 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 401 ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 228 ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।