ਮੇਘਾਲਿਆ : ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟੋਨ ਤਿਨਸਾਂਗ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਿਨਸਾਂਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ (contempt of court) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ,1863 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1853 ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਆਦੇਸ਼ 1986 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ਼। ਸਥਾਨਕ .ਖਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।