Congress opposed move on scrapping Article 370 for political reasons

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੈ।'' ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ''1927 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।ੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ 370 ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ਮੂ  ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।'' ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ, ਡੀਐਮਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ' ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਹੈ।''