ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 0.56 ਫ਼ੀ ਸਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ 2.57 ਫ਼ੀ ਸਦ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 31.57 ਫ਼ੀ ਸਦ ਲੋਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਵਿਚ 8.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਭਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 78322 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 0.15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ 18.10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। 

ਆਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਬੇ-ਦਲੀਲਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।